दारु विक्रीसाठी शंभरावर अधिक प्रस्ताव परवाणगीच्या प्रतिक्षेत

चंद्रपूर : जिल्ह्यातील दारुबंदी उठल्यानंतर बार अॅन्ड रेस्टारंट सुरु करण्यासाठी अनेकांचे प्रयत्न सुरु आहे. परंतु जिल्हा प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे त्यांना अद्याप परवानगी मिळाली नाही. आपला व्यवसाय सुरु करण्यासाठी लाखो रुपयांची गुंतवणूक या लोकांनी केली आहे. त्यासाठी कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे आता परवानगी मिळेपर्यंत त्यांना मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे.

एक एप्रिल २०१५ रोजी दारुबंदी झाली. त्यावेळी असलेली देशी-विदेशी आणि परमिट रुमचे परवाने गोठविण्यात आले. त्यानंतर २७ मे २०२१ रोजी राज्य शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारुबंदी हटविली. त्यावेळी गोठविलेल्या परवान्यांचे नुतणीकरण आणि नवे परवाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातील काही जुन्या परवान्यांचे नुतणीकरण झाले. त्यातील बहुतांश दारु दुकान सुरु सुद्धा झाली. मात्र परमिट रुमच्या नव्या परवान्यासाठी अर्ज करून सुद्धा त्याची दखल मागील सहा महिन्यांपासून घेण्यात आली नाही. यातील बहुतेकांना बॅंकेतून कर्ज घेतले आहे. लाखो रूपयांची गुंतवणूक केली आहे. परमिट रुमचे ९९ प्रस्ताव आहे. बियर शॉपीचे ७२ प्रस्ताव आहे. बियर शॉपीला परवानगी देण्याचे अधिकारी विभागीय आयुक्तांना आहे. परमिट रुमची परवानगी जिल्हाधिकारी यांच्या हातात आहे. यातील बहुतेकांना उत्पादन शुल्क विभागाने त्यांना हिरवी झेंडी दिली आहे.

परंतु यासंदर्भात जिल्ह्याधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असते. यात उत्पादन शुल्क अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी सदस्य असतात. नव्या परवान्यावर निर्णय घेण्यासाठी प्रत्येकी दोन महिन्यात बैठक घेतली पाहिजे असा नियम अशी माहिती आहे. परंतु जिल्हाप्रशासनानी मागील सहा महिन्यांच्या काळात एकही बैठक घेतली नाही. त्यामुळे या व्यावसायिकांची जीव टांगणीला लागला आहे. आणखी किती किंमत चुकवावी, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. यातील काही परवाना धारक दारु विक्रेत्यानी राजकिय दबावामुळे हा सर्व प्रकार सुरु असल्याचे सांगीतले आहे